सरकारी योजनाओं के लिए आधार क्यों आवश्यक है?

सामाजिक कल्याण योजनाओं में आधार के उपयोग से इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया में, यह योजना डेटाबेस से नकली या डुप्लिकेट को हटाने में भी मदद करता है।
आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत प्रावधानों के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकारें उन योजनाओं के तहत लाभ/सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के आधार की आवश्यकता को अनिवार्य कर सकती हैं जो भारत की समेकित निधि या भारत की समेकित निधि से वित्त पोषित हैं। राज्य (संबंधित परिपत्र  पर उपलब्ध है)।