माहितीचा अधिकार

भारत सरकारने प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पादर्शकतेला व जबाबदारीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणांतर्गत नागरिकांना माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी, माहिती अधिकाराची (आरटीआय) व्यवहार्य पद्धत तयार करण्याकरिता “माहिती अधिकार कायदा २००५” मंजूर केला

माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?

आरटीआयमुळे कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात किंवा त्याअंतर्गत असलेली माहिती उपलब्ध होऊ शकते, ज्यामध्ये कामाचे, दस्तऐवजांचे निरीक्षण करण्याचा, नोंदी, संक्षिप्त टीपा, दस्तऐवज/नोंदीचा ठराविक भाग किंवा प्रमाणित प्रत व साहित्याचे प्रमाणित नमुने व इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात साठवलेली माहिती घेण्याचाही समावेश होतो rtionline.gov.in येथे ऑनलाईन आरटीआय अर्ज करता येईल..

माहिती कोण मागू शकते?

कुणीही नागरिक इंग्रजी/हिंदी/ज्या भाषेत अर्ज केला जात आहे त्या ठराविक प्रदेशाच्या अधिकृत भाषेमध्ये, सोबत निर्धारित शुल्क भरुन, लिखित किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने अर्ज करुन माहिती देण्याची विनंती करु शकतो.

माहिती कोण देईल?

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण विविध पातळ्यांवर केंद्रीय सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याची (सीएपीआयओ) नियुक्ती करेल, ज्याला जनतेकडून माहिती देण्यासाठी विनंती केली जाईल. सर्व प्रशासकीय विभाग/कार्यालयामधील केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (सीएपीआयओ) जनतेला हवी असलेली माहिती देण्यासाठी तरतूद करेल. माहितीसाठी करण्यात आलेले अर्ज/विनंती एकतर माहिती देऊन किंवा विनंती फेटाळून, ३० दिवसांच्या कालावधीत निकाली काढले पाहिजेत.

आरटीआय कायदा, २००५ च्या (अनुच्छेद ८(१) (जे) अंतर्गत माहिती जाहीर करण्यातून सवलत

या विभागात नमूद करण्यात आले आहे की “या कायद्यामध्ये कोणत्याही तरतुदी असल्या तरीही”, कोणत्याही नागरिकाला वैयक्तिक माहिती देणे बंधनकारक असणार नाही जी जाहीर करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमाशी किंवा हिताशी संबंध नाही, किंवा ज्यामुळे व्यक्तिच्या गोपनीयतेमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप होईल, यास केवळ केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी किंवा राज्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी किंवा अपील प्राधिकरणाचे, परिस्थिती असेल त्याप्रमाणे, अशी माहिती जाहीर करणे व्यापक सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने न्याय्य असल्याबद्दल समाधान झाले असल्यास अपवाद असेल: मात्र संसदेला किंवा विधीमंडळाला जी माहिती नाकारता येणार नाही ती कोणत्याही व्यक्तिला नाकारता येणार नाही.

म्हणूनच युआयडीएआयच्या जाहीर करण्याच्या नियमांमध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे:

आरटीआय कायदा, २००५ च्या अनुच्छेद ८(आय) (जे) नुसार व जनसांख्यिक व जैवसांख्यिक डेटाचे (रहिवाशाचा वैयक्तिक डेटा) गोपनीय स्वरुप पाहता केवळ ज्या रहिवाशांशी डेटा संबंधित आहे तेच माहिती मागू शकतात. इतर कुणीही अर्जदार ही माहिती मागू शकत नाही. आधार कार्यक्रमांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या रहिवाशांच्या गुप्ततेचे संरक्षण करण्यासाठी व गोपनीयता कायम राखण्यासाठीकुणाही अर्जदाराला तृतीय पक्षाशी किंवा इतर कोणत्याही रहिवाशाशी संबंधित कोणतीही वैयक्तिक माहिती दिली जाणार नाही. अर्जदाराला काही प्रकरणांमध्ये ओळख सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त दाखलाही द्यावा लागेल.

नावनोंदणीचे, प्रक्रिया टप्पे, आधार क्रमांक किंवा पत्र पाठवणे व पोहोचवणे यासारखे तपशील मागणारे रहिवासी:

रहिवासी ईआयडी क्रमांक देऊन युआयडीएआयच्या संकेतस्थळावरून (uidai.gov.in) आधार निर्मिती/क्रमांक यासारखे तपशील घेऊ शकतो. रहिवासी आधार पत्राची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती म्हणजेच ई-आधार रहिवासी पोर्टलवर (uidai.gov.in ) ईआयडी क्रमांक देऊन तसेच जनसांख्यिकीय माहिती देऊनही पाहू शकतो. जर सर्व माहिती युआयडीएआयच्या डेटाबेसमधील माहितीशी जुळली, तर, रहिवाशाच्या मोबाईल क्रमांकावर किंवा रहिवाशाने नावनोंदणीच्यावेळी दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर एकदा-वापरायचा पासवर्ड (ओटीपी) पाठवला जाईल. ज्या रहिवाशाने नावनोंदणीच्या वेळी मोबाईल क्रमांक आणि/किंवा ई-मेल पत्ता दिला नसेल किंवा जिने/ज्याने आपला मोबाईल क्रमांक बदलला आहे, अशा रहिवाशाला मोबाईल क्रमांकासह नाव, ईआयडी व पिन कोड द्यावा लागेल जो पडताळल्यानंतर एकदा-वापरायचा पासवर्ड (ओटीपी) दिला जाईल. ई-आधार डाउनलोड करण्यासाठी ओटीपी आवश्यक आहे.संबंधित प्रादेशिक कार्यालये व संपर्क केंद्रांच्या प्रक्रियेनुसार पडताळणी झाल्यानंतर रहिवाशाला युआयडीएआय प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे व संपर्क कार्यालयांद्वारे ई-आधार मिळू शकते.

आरटीआय अर्जाचे शुल्क

‘कायद्यांतर्गत आरटीआय अर्ज शुल्क रोख/डिमांड ड्राफ्ट/आयपीओद्वारे, पीएओ, युआयडीएआय यांना देय’

# आरटीआय कायदा, २००५ च्या कलम ४ (आय) (बी) अंतर्गत प्रकाशित करायचे बंधनकारक घटक.

माहितीची सध्याची स्थिती

1.त्याच्या संस्था, त्यांची कार्ये व जबाबदा-यांचे तपशील

तपशीलवार माहिती

2. त्याच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये पालन करण्यात आलेल्या प्रक्रियांसह, निरीक्षणाची माध्यमे व जबाबदारी.

भारत सरकारची मंत्रालये/विभाग यांना लागू असलेले सर्वसाधारण नियम/सूचना युआयडीएआयलाही त्याच्या प्रशासकीय कामांमध्ये लागू होतात.

3. आपली कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याने निश्चित केलेले नियम.

भारत सरकारची मंत्रालये/विभाग यांना लागू असलेले सर्वसाधारण नियम/सूचना युआयडीएआयलाही त्याच्या प्रशासकीय कामांमध्ये लागू होतात.

4. त्याची कार्ये करण्यासाठी त्याच्या कर्मचा-यांद्वारे वापरले जाणारे नियम, शर्ती, सूचना, नियमपुस्तिका व नोंदी.

भारत सरकारची मंत्रालये/विभाग यांना लागू असलेले सर्वसाधारण नियम/शर्ती युआयडीएआयलाही लागू होतात.

5. त्याच्याकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणांतर्गत असलेल्या दस्तऐवजांच्या वर्गवा-यांचे एक निवेदन

युआयडीएआयकडे युआयडी प्रकल्पासंदर्भातील दस्तऐवज आहेत व ते संकेतस्थळावर “युआयडीएआय दस्तऐवज” या विभागात उपलब्ध आहेत

6. जनतेच्या सदस्यांशी चर्चा करण्यासाठी, किंवा त्यांच्या प्रतिनिधित्वासंदर्भातील, धोरण तयार करण्यासंदर्भात किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचे तपशील

युआयडीएआय विविध भागधारकांशी विशिष्ट विषयांवर चर्चा करते. त्याशिवाय जनतेच्या सदस्यांकडून ईमेलद्वारे सूचना घेतल्या जातात

7. त्याच्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेली, दोन किंवा अधिक व्यक्तिंचा समावेश असलेली मंडळे, परिषदा व इतर संस्थांविषयीचे निवेदन. त्याशिवाय, त्यांच्या बैठका जनतेसाठी खुल्या आहेत का याविषयीची, किंवा अशा बैठकींचे कार्यवृत्त जनतेला उपलब्ध आहे का याची माहिती.

युआयडीएआयद्वारे ३ समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती: 1. जैवसांख्यिकीय मानक समिती 2. जनसांख्यिकीय डेटा मानक पडताळणी प्रक्रिया स 3. जागरुकता व संवाद योजना मंडळ या समित्यांचे अहवाल युआयडीएआयच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. (तपशीलवार माहिती). युआयडीएआयच्या संकेतस्थळावर युआयडीएआयने काढलेली प्रसिद्धी पत्रकेही उपलब्ध आहेत. (तपशीलवार माहिती).

8. त्याचे अधिकारी व कर्मचा-यांची मार्गदर्शिका

आम्हाला संपर्क करा पाहा (तपशीलवार माहिती).

9. त्याच्या प्रत्येक अधिका-यास व कर्मचा-यास मिळणारे मासिक वेतन, त्याच्या नियमांमध्ये देण्यात आलेल्या वेतनाच्या रचनेसह.

(तपशीलवार माहिती).

10. त्याच्या प्रत्येक संस्थेस देण्यात आले अंदाजपत्रक, जे सर्व योजनांचे तपशील, प्रस्तावित खर्च व करण्यात आलेल्या खर्चाचे अहवालदर्शवते.

Cumulative Expenditure up to October 2018.

11. अनुदान कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची पद्धत, ज्यामध्ये त्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेली रक्कम व अशा कार्यक्रमांचे तपशील व लाभार्थींचा समावेश होतो.

(तपशीलवार माहिती)

12. त्याच्याद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या सवलती, परवाने किंवा अधिकार मिळणा-यांचे तपशील.

लागू नाही.

13. त्याच्याद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या सवलती, परवाने किंवा अधिकार मिळणा-यांचे तपशील.

लागू नाही.

14. त्यास उपलब्ध असलेल्या, किंवा त्याने राखून ठेवलेल्या, इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात संक्षिप्त करण्यात आलेल्या माहितीचे तपशील.

इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

15. नागरिकांना माहिती मिळविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशील, ज्यामध्ये वाचनालय किंवा वाचनाच्या खोलीची सार्वजनिक वापरासाठी देखभाल केली जात असल्यास, त्यांच्या कामाच्या तासांचा समावेश होतो

युआयडीएआयकडे कोणतेही सार्वजनिक वाचनालय किंवा वाचनाची खोली नाही.

16. केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदे व इतर तपशील

युआयडीएआय, एचक्यूमधील सीपीआयओ व एफएएंची यादी
युआयडीएआय आरओ व तंत्रज्ञान केंद्रातील सीपीआयओ व एफएएंची यादी