माहितीचा अधिकार

भारत सरकारने प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पादर्शकतेला व जबाबदारीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणांतर्गत नागरिकांना माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी, माहिती अधिकाराची (आरटीआय) व्यवहार्य पद्धत तयार करण्याकरिता “माहिती अधिकार कायदा २००५” मंजूर केला

माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?

आरटीआयमुळे कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात किंवा त्याअंतर्गत असलेली माहिती उपलब्ध होऊ शकते, ज्यामध्ये कामाचे, दस्तऐवजांचे निरीक्षण करण्याचा, नोंदी, संक्षिप्त टीपा, दस्तऐवज/नोंदीचा ठराविक भाग किंवा प्रमाणित प्रत व साहित्याचे प्रमाणित नमुने व इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात साठवलेली माहिती घेण्याचाही समावेश होतो rtionline.gov.in येथे ऑनलाईन आरटीआय अर्ज करता येईल..

माहिती कोण मागू शकते?

कुणीही नागरिक इंग्रजी/हिंदी/ज्या भाषेत अर्ज केला जात आहे त्या ठराविक प्रदेशाच्या अधिकृत भाषेमध्ये, सोबत निर्धारित शुल्क भरुन, लिखित किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने अर्ज करुन माहिती देण्याची विनंती करु शकतो.

माहिती कोण देईल?

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण विविध पातळ्यांवर केंद्रीय सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याची (सीएपीआयओ) नियुक्ती करेल, ज्याला जनतेकडून माहिती देण्यासाठी विनंती केली जाईल. सर्व प्रशासकीय विभाग/कार्यालयामधील केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (सीएपीआयओ) जनतेला हवी असलेली माहिती देण्यासाठी तरतूद करेल. माहितीसाठी करण्यात आलेले अर्ज/विनंती एकतर माहिती देऊन किंवा विनंती फेटाळून, ३० दिवसांच्या कालावधीत निकाली काढले पाहिजेत.

आरटीआय कायदा, २००५ च्या (अनुच्छेद ८(१) (जे) अंतर्गत माहिती जाहीर करण्यातून सवलत

या विभागात नमूद करण्यात आले आहे की “या कायद्यामध्ये कोणत्याही तरतुदी असल्या तरीही”, कोणत्याही नागरिकाला वैयक्तिक माहिती देणे बंधनकारक असणार नाही जी जाहीर करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमाशी किंवा हिताशी संबंध नाही, किंवा ज्यामुळे व्यक्तिच्या गोपनीयतेमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप होईल, यास केवळ केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी किंवा राज्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी किंवा अपील प्राधिकरणाचे, परिस्थिती असेल त्याप्रमाणे, अशी माहिती जाहीर करणे व्यापक सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने न्याय्य असल्याबद्दल समाधान झाले असल्यास अपवाद असेल: मात्र संसदेला किंवा विधीमंडळाला जी माहिती नाकारता येणार नाही ती कोणत्याही व्यक्तिला नाकारता येणार नाही.

म्हणूनच युआयडीएआयच्या जाहीर करण्याच्या नियमांमध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे:

आरटीआय कायदा, २००५ च्या अनुच्छेद ८(आय) (जे) नुसार व जनसांख्यिक व जैवसांख्यिक डेटाचे (रहिवाशाचा वैयक्तिक डेटा) गोपनीय स्वरुप पाहता केवळ ज्या रहिवाशांशी डेटा संबंधित आहे तेच माहिती मागू शकतात. इतर कुणीही अर्जदार ही माहिती मागू शकत नाही. आधार कार्यक्रमांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या रहिवाशांच्या गुप्ततेचे संरक्षण करण्यासाठी व गोपनीयता कायम राखण्यासाठीकुणाही अर्जदाराला तृतीय पक्षाशी किंवा इतर कोणत्याही रहिवाशाशी संबंधित कोणतीही वैयक्तिक माहिती दिली जाणार नाही. अर्जदाराला काही प्रकरणांमध्ये ओळख सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त दाखलाही द्यावा लागेल.

नावनोंदणीचे, प्रक्रिया टप्पे, आधार क्रमांक किंवा पत्र पाठवणे व पोहोचवणे यासारखे तपशील मागणारे रहिवासी:

रहिवासी ईआयडी क्रमांक देऊन युआयडीएआयच्या संकेतस्थळावरून (uidai.gov.in) आधार निर्मिती/क्रमांक यासारखे तपशील घेऊ शकतो. रहिवासी आधार पत्राची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती म्हणजेच ई-आधार रहिवासी पोर्टलवर (uidai.gov.in ) ईआयडी क्रमांक देऊन तसेच जनसांख्यिकीय माहिती देऊनही पाहू शकतो. जर सर्व माहिती युआयडीएआयच्या डेटाबेसमधील माहितीशी जुळली, तर, रहिवाशाच्या मोबाईल क्रमांकावर किंवा रहिवाशाने नावनोंदणीच्यावेळी दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर एकदा-वापरायचा पासवर्ड (ओटीपी) पाठवला जाईल. ज्या रहिवाशाने नावनोंदणीच्या वेळी मोबाईल क्रमांक आणि/किंवा ई-मेल पत्ता दिला नसेल किंवा जिने/ज्याने आपला मोबाईल क्रमांक बदलला आहे, अशा रहिवाशाला मोबाईल क्रमांकासह नाव, ईआयडी व पिन कोड द्यावा लागेल जो पडताळल्यानंतर एकदा-वापरायचा पासवर्ड (ओटीपी) दिला जाईल. ई-आधार डाउनलोड करण्यासाठी ओटीपी आवश्यक आहे.संबंधित प्रादेशिक कार्यालये व संपर्क केंद्रांच्या प्रक्रियेनुसार पडताळणी झाल्यानंतर रहिवाशाला युआयडीएआय प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे व संपर्क कार्यालयांद्वारे ई-आधार मिळू शकते.

आरटीआय अर्जाचे शुल्क

‘कायद्यांतर्गत आरटीआय अर्ज शुल्क रोख/डिमांड ड्राफ्ट/आयपीओद्वारे, पीएओ, युआयडीएआय यांना देय’