युआयडीएआय विषयी
युआइडीएआय विषयी
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीएआय) हे 12 जुलै 2016 रोजी भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) अंतर्गत आधार (आर्थिक आणि इतर सबसिडी, लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार कायदा 2016")च्या तरतुदींनुसार स्थापित वैधानिक प्राधिकरण आहे. आधार अधिनियम 2016 मध्ये आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2019 (2019 मधील 14) 25.07.2019 च्या तारखेपासून सुधारित करण्यात आले आहे.
यूआयडीएआय भारतातील सर्व रहिवाशांना "आधार" नावाने विशिष्ट ओळख क्रमांक (यूआयडी) जारी करण्यासाठी तयार केले गेले आहे. यूआयडी (अ) नक्कल आणि बनावट ओळख काढून टाकण्यासाठी पुरेसे मजबूत असणे आवश्यक होते आणि (ब) सुलभ, किफायतशीर मार्गाने पडताळणीयोग्य आणि प्रमाणित करणे आवश्यक होते. 31 मार्च 21 पर्यंत प्राधिकरणाने भारतीय रहिवाशांना १२० कोटींहून अधिक आधार क्रमांक जारी केले आहेत.
आधार कायदा 2016 अंतर्गत, युआइडीएआय आधार नावनोंदणी आणि प्रमाणीकरणासाठी जबाबदार आहे, ज्यात आधार जीवनचक्राच्या सर्व टप्प्यांचे संचालन आणि व्यवस्थापन, व्यक्तींना आधार क्रमांक जारी करण्यासाठी धोरण, प्रक्रिया आणि प्रणाली विकसित करणे आणि प्रमाणीकरण करणे आणि व्यक्तींचे प्रमाणीकरण रेकॉर्ड ओळख माहितीची सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
युआइडीएआय बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, कृपया वेबसाइटच्या संस्थात्मक संरचना विभागांना भेट द्या.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
03 मार्च 2006 रोजी माहिती तंत्रज्ञान विभाग, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकारकडून ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन फॉर बीपीएल फॅमिलीज’ या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यानुसार, 03 जुलै 2006 रोजी बीपीएल कुटुंबासाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन प्रकल्पाअंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या कोर डेटाबेसमधील डेटा आणि फील्ड अद्ययावत करणे, बदलणे, जोडणे आणि हटवण्याची प्रक्रिया सुचवण्यासाठी प्रक्रिया समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने 26 नोव्हेंबर 2006 रोजी ‘स्ट्रॅटेजिक व्हिजन युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑफ रहिवासी’ म्हणून ओळखला जाणारा एक पेपर तयार केला. त्यावर आधारित, नागरिकत्व कायदा, १ 5 ५५ आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर प्रकल्पाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर एकत्र करण्यासाठी 04 डिसेंबर 2006 रोजी अधिकार प्राप्त गट (EGoM) ची स्थापना करण्यात आली.
वैधानिक प्राधिकरण म्हणून स्थापन करण्यापूर्वी, UIDAI 28 जानेवारी 2009 च्या राजपत्र अधिसूचना क्रमांक-ए -43011/02/2009-Admn.I द्वारे तत्कालीन नियोजन आयोगाच्या (आता NITI आयोग) संलग्न कार्यालय म्हणून कार्यरत होते. पहिला UID क्रमांक 29 सप्टेंबर 2010 रोजी महाराष्ट्रातील नंदुरबार येथील रहिवाशाला जारी करण्यात आला. 12 सप्टेंबर 2015 रोजी सरकारने तत्कालीन संप्रेषण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी (DeitY) UIDAI संलग्न करण्यासाठी व्यवसाय नियमानुसार नियमात सुधारणा केली.