ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 12 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਡਿਲਿਵਰੀ) ਐਕਟ, 2016 ("ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016") ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ ਈ ਆਈ ਟੀ ਵਾਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ I ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 14) ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 25.07.2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਆਧਾਰ" ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਪਛਾਣ ਸੰਖ੍ਯਾ (ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ (ਕ ) ਦੋਹਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ (ਖ ) ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਸੱਤਯਾਪੀਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 31 ਮਾਰਚ 21 ਤੱਕ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 128.99 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ I

ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਾਓ I

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

03 ਮਾਰਚ, 2006 ਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ, ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 03 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ I ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ 'ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 04 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹ (ਈਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2009 ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ-ਏ -43011/02/2009-ਐਡਮਨ.ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਟੈਚਡ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ 29 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦੂਰਬਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਈ ਆਈ ਟੀ ਵਾਈ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।