ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ "'ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005' ਬਣਾਇਆ ਹੈ."

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ/ਰਿਕਾਰਡਾਂ/ਨੋਟ ਟਿਪਣੀਆਂ, ਸਾਰ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤਸਦੀਕੇ ਨਮੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ. rtionline.gov.in.

ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ/ਹਿੰਦੀ/ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੂਚਨਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਏਪੀਆਈਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ| ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ| ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ/ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)

ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ' ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ' ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਨਸ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਭਾਵੇਂ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨਸ਼ਰ ਮਾਪਦੰਡ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਜੇ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ (ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ) ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ| ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ| ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਾਜਬਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੜਾਅ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸੌਂਪਣ ਵਰਗੇ ਨਾਮਾਂਕਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣਾ :

ਨਿਵਾਸੀ ਈਆਈਡੀ ਨੰਬਰਭਰ ਕੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ (uidai.gov.in)ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ/ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨਿਵਾਸੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਤ ਈਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪੋਰਟਲ (uidai.gov.in ) ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਪੱਤਰ ਭਾਵ ਈ. ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਡਬਲਿਯੂ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰਗੀ ਪਾਸਵਰਡ (ਓਟੀਪੀ) ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈ.ਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ| ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਈ.ਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰਗੀ ਪਾਸਵਰਡ (ਓਟੀਪੀ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਈਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਈ.ਆਧਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ| ਨਿਵਾਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਬੇਨਤੀ ਫੀਸ

'ਫੀਸ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਨਕਦ/ਮੰਗ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ/ਆਈਪੀ.ਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਫ਼ੀਸ