आधार वैशिष्ट्ये, पात्रता

आधार, या शब्दाचा अर्थ अनेक भारतीय भाषांमध्ये “पाया” असा होतो, युआयडीएआयद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विशेष ओळख क्रमांकाला या नावाने ओळखले जाते. कुणाही रहिवाशाला नक्कल क्रमांक मिळू शकत नाही कारण तो त्यांच्या जैवसांख्यिकीशी जोडलेला असतो; म्हणूनच खोट्या व बनावट ओळखी शोधून काढल्या जातात ज्यामुळे सध्या सेवा वितरणात गळती होते. आधार - आधारित ओळख प्रमाणीकरणाद्वारे नक्कल व बनावट ओळख नष्ट केल्याने झालेल्या बचतीतून सरकार इतर पात्र रहिवाशांपर्यंत लाभ विस्तारित करू शकेल.

आधारसाठी पात्र असलेले रहिवासी आधार कायदा आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार आधारसाठी अर्ज करू शकतात. त्याचप्रमाणे, लाभ आणि सेवा प्रदान करणाऱ्या संस्था त्यांच्या प्रणालींमध्ये आधार वापरण्याची निवड करू शकतात आणि त्यांच्या लाभार्थ्यांनी किंवा ग्राहकांनी या सेवांसाठी त्यांचे आधार प्रदान करणे आवश्यक असू शकते.

जेव्हा नावनोंदणी किंवा अद्ययावत करताना जन्म दस्तऐवजाचा वैध पुरावा सादर केला जातो तेव्हा आधारमधील जन्मतारीख सत्यापित म्हणून चिन्हांकित केली जाईल. ऑपरेटर डी. ओ. बी. साठी 'सत्यापित' पर्याय निवडतो याची खात्री करण्याची तुम्हाला विनंती आहे. जर जन्मतारीख 'घोषित' किंवा 'अंदाजे' म्हणून चिन्हांकित असेल तरच तुमच्या आधार पत्रावर जन्माचे वर्ष (YOB) छापले जाईल.

एक आधार: आधार हा विशेष क्रमांक आहे, व कुणाही रहिवाश्याला नक्कल क्रमांक मिळू शकत नाही, कारण तो त्यांच्या वैयक्तिक जैवसांख्यिकीशी संबंधित असतो; अशाप्रकारे खोट्या व बनावट ओळखी शोधता येतात ज्यामुळे सध्या सेवा वितरणात गळती होते. आधार-आधारित ओळख प्रमाणीकरणाद्वारे नक्कल व बनावट ओळख नष्ट केल्याने झालेल्या बचतीतून सरकार इतर पात्र रहिवाशांपर्यंत लाभ विस्तारित करू शकेल.
पोर्टबिलिटी: आधार हा विशेष क्रमांक आहे, लाभार्थीची ओळख पटवण्यासाठी एजेंसी आणि सेवा देशात कुठुनही युआयडीआयकडे संपर्क साधू शकतात.
सध्या कोणतेही ओळख दस्तऐवज नसलेल्यांचा समावेश: गरीब व उपेक्षित वर्गातील रहिवाशांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यातील एक समस्या म्हणजे त्यांच्याकडे सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी बऱ्याचदा ओळख दस्तऐवज नसतात; युआयडीएआयच्या डेटा पडताळणीसाठी "प्रस्तावक" यंत्रणाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे अशा रहिवाशांची ओळख प्रस्थापित करणे शक्य होते.
इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतर: युआयडी-समर्थ-बँक-खात्याच्या जाळ्यामुळे थेट रहिवाशांना लाभांचे वित्तप्रेषण करण्यासाठी एक सुरक्षित व स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल, सध्या हे लाभ वितरित करण्यासाठी अतिशय जास्त खर्च येतो; परिणामी सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटीही दूर होतील.
पात्र लाभार्थीलाच लाभ मिळावा याची खात्री करण्यासाठी आधार-आधारित प्रमाणीकरण: युआयडीएआय ज्या संस्थांना रहिवाशांची ओळख प्रमाणित करण्याची इच्छा आहे त्यांना ऑनलाईन प्रमाणीकरण सेवा देईल; या सेवेमुळे लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचतील याची खात्री केली जाईल. जास्त पारदर्शकतेद्वारे अधिक चांगल्या सेवा: अतिशय जबाबदार व पारदर्शक निरीक्षणामुळे लाभार्थी व संस्था या दोन्हींसाठीही विविध हक्कांची उपलब्धता व दर्जा लक्षणीयपणे वाढेल.
स्व-सेवेमुळे परिस्थिती रहिवाशांच्या नियंत्रणात राहते: आधारचा वापर प्रमाणीकरण यंत्रणा म्हणून करून, रहिवाशांना थेट त्यांच्या मोबाईलवरून, सेवा कक्षातून किंवा इतर माध्यमांद्वारे त्यांच्याहक्कांविषयी माहिती घेता येईल, सेवा मागविता येतील व त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करता येईल.रहिवाशांच्या मोबाईलवर स्व-सेवेच्या संदर्भात, दोन-घटक प्रमाणीकरण वापरून सुरक्षेची खात्री केली जाते (म्हणजे रहिवाशांचा नोंदवलेला मोबाईल क्रमांक त्याच्याच ताब्यात आहे व रहिवाशाला आधार पिन माहिती आहे हे सिद्ध करून). ही मानके भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोबाईल बँकिंग व पैसे देण्यासाठी मान्य केलेल्या मानकांनुसार आहेत.

आवश्यक जनसांख्यिक माहिती:
नाव
जन्मतारीख
लिंग
पत्ता
आई-वडील/पालकांचे तपशील (मुलांसाठी आवश्यक, प्रौढ देऊ शकतात)
संपर्काचे तपशील दूरध्वनी व ईमेल (ऐच्छिक)
आवश्यक जैवसांख्यिक माहिती:
छायाचित्र
10 बोटांचे ठसे
डोळ्याची बाहुली
युआयडीएआयने कोणत्या डेटा क्षेत्रात माहिती संकलित करावी व पडताळणीसाठी कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करावे हे ठरविण्यासाठी, युआयडीएआयने श्री. एन. विट्टल यांच्या अध्यक्षतेखाली जनसांख्यिक डेटा मानके व प्रमाणिकरण प्रक्रिया समिती स्थापन केली. डेटा मानक समितीने आपला अहवाल डिसेंबर 9, 2009 रोजी सादर केली. संपूर्ण अहवाल documents/UID_DDSVP_Committee_Report_v1.0.pdf वर उपलब्ध आहे. युआयडीएआयने डॉ. बी. के. गैरोला (महासंचालक, राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र) यांच्या अध्यक्षतेखाली नोंदविल्या जाणाऱ्या जैवसांख्यिक डेटाची मानके व स्वरुप निश्चित करण्यासाठी जैवसांख्यिक मानक समितीही स्थापन केली.जैवसांख्यिक मानक समितीने आपला अहवाल 7 जानेवारी, 2010 रोजी सादर केला व तो
/documents/Biometrics_Standards_Committee_report.pdf येथे उपलब्ध आहे.