युआयडीएआय यंत्रणेत वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण

युआयडी प्रकल्पाची रचना व्यक्ती व त्यांची माहिती सुरक्षित ठेवणे हा अविभाज्य भाग आहे. व्यक्तिविषयी काहीही जाहीर न करणाऱ्या स्वैर क्रमांकापासून खाली नमूद केलेल्या वैशिष्ट्यांद्वारे, युआयडी प्रकल्पाचा रहिवाश्याच्या हिताचे संरक्षण करणे हा मुख्य हेतू व उद्दिष्ट आहे.

• मर्यादित माहिती संकलित करणे
  युआयडीएआय केवळ मूलभूत डेटा क्षेत्रातील माहितीच संकलित करत आहे - नाव, जन्मतारीख, लिंग, पत्ता, आई-वडील/ पालकांचे नाव (लहान मुलांसाठी आवश्यक मात्र इतरांसाठी नाही) छायाचित्र, 10 बोटांचा ठसे व डोळ्यांच्या बाहुलीचे स्कॅन.
• कोणतीही तपशीलवार व मागोवा घेणारी माहिती संकलित केली जात नाही
  युआयडीएआय धोरणानुसार धर्म, जात, समुदाय, वर्ग, वंश, उत्पन्न व आरोग्य यासारखी संवेदनशील वैयक्तिक माहिती गोळा करता येत नाही. म्हणूनच युआयडी यंत्रणेद्वारे व्यक्तिंची तपशीलवार माहिती घेणे शक्य नाही.
• माहितीचे प्रसारण – होय किंवा नाही उत्तर
  युआयडीएआय आधार डेटाबेसमध्ये वैयक्तिक माहिती जाहीर करत नाही – ओळख पडताळण्यासाठीच्या विनंतीला केवळ ‘होय’ किंवा ‘नाही’ असे उत्तर दिले जाते
• युआयडीएआय माहितीचे एकत्रिकरण व इतर डेटाबेसशी संलग्नता
  युआयडी डेटाबेस इतर कोणत्याही डेटाबेसशी, किंवा इतर डेटाबेसमधील कोणत्याही माहितीशी जोडलेला नाही. याचा केवळ एकमेव हेतू आहे तो म्हणजे व्यक्तिची ओळख, आधारधारकाच्या संमतीनेच सेवा घेतेवेळी सिद्ध करणे. युआयडी डेटाबेसचे उच्चाधिकार असलेल्या निवडक व्यक्तिंद्वारे प्रत्यक्ष व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संरक्षण केले जाईल. तो युआयडीच्या कर्मचाऱ्यांपैकीही बऱ्याच सदस्यांना उपलब्ध असणार नाही व सर्वोत्तम सांकेतिकरणाद्वारे व अतिसुरक्षित डेटा कक्षात सुरक्षित ठेवला जाईल. सर्व उपलब्धता तपशीलांची व्यवस्थित नोंद केली जाईल.

युआयडीएआयवर संकलित केलेला डेटा सुरक्षित व गोपनीय ठेवणे बंधनकारक आहे. डेटा युआयडीएआयने दिलेल्या सॉफ्टवेअरवर संकलित केला जाईल व देवाणघेवाण करताना बाहेर जाऊ नये यासाठी त्याचे सांकेतिकरण केले जाईल. प्रशिक्षित व प्रमाणित नोंदणीकर्ता माहिती संकलित करतील, ज्यांना संकलित केलेला डेटा उपलब्ध होणार नाही. युआयडीएआयचे आपला डेटा सुरक्षित व विश्वसनीय ठेवण्यासाठी व्यापक सुरक्षा धोरण आहे.याठिकाणी सुरक्षा व साठवणूक आचारसंहिता लागू असेल.युआयडीएआयने याबाबतची मार्गदर्शिका प्रकाशित केली आहे जी त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
सुरक्षा नियमांच्या कोणत्याही उल्लंघनासाठी होणारा दंड अतिशय कडक असेल, व त्यामध्ये माहिती जाहीर करण्यासाठी दंडाचाही समावेश होतो. सीआयडीआरच्या अनधिकृत उपलब्धतेसाठी फौजदारी कारवाईही केली जाऊ शकते ज्यामध्ये हॅकिंगचा समावेश होतो, व सीआयडीआरमधील डेटात फेरफार करण्यासाठी दंड होऊ शकतो.

विधेयकामध्ये पुढील संभाव्य फौजदारी दंड नमूद करण्यात आले आहेत:

• चुकीची जनसांख्यिक किंवा जैवसांख्यिक माहिती देऊन इतर व्यक्ती असल्याचे भासवणे गुन्हा आहे – 3 वर्षांची कैद व 10,000 रुपये दंड .
• आधार क्रमांक धारकांच्या जनसांख्यिक व जैवसांख्यिक माहितीत फेरफार करून किंवा फेरफार करण्याचा प्रयत्न करून आधार क्रमांक धारकाची ओळख हवी तशी करून घेणे हा गुन्हा आहे– 3 वर्षांची कैद व 10,000 रुपये दंड.
• रहिवाश्याची ओळख दर्शविणारी माहिती संकलित करण्यासाठी अधिकृत संस्था असल्याचे नाटक करणे हा गुन्हा आहे –3 वर्षांची कैद व प्रती व्यक्ती 10,000 रुपये दंड, व एका कंपनीसाठी रु. 1 लाख.
• नावनोंदणी व प्रमाणीकरणादरम्यान संकलित करण्यात आलेली माहिती जाणीवपूर्वक अनधिकृत व्यक्तिला प्रसारित करणे गुन्हा आहे – व्यक्तिसाठी 3 वर्षांची कैद व 10,000 रुपये दंड, व कंपनीसाठी 1 लाख रुपये दंड.
• केंद्रीय ओळख डेटा संग्रह (सीआयडीआर) अनधिकृतपणे उपलब्ध करून घेणे व हॅकिंग हा गुन्हा आहे – 3 वर्षांची कैद व 1 कोटी रुपयांचा दंड.
• केंद्रीय ओळख डेटा संग्रहात फेरफार करणे हा गुन्हा आहे –3 वर्षांची कैद व 10,000 रुपयांचा दंड.
• स्वतःची नसलेली अशी जैवसांख्यिकी देणे हा गुन्हा आहे –3 वर्षांची कैद व 10,000 रुपये दंड.